8th Pay Commission : नमस्कार मेरे प्यारे मित्र यदि अगर आप सभी लोग केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं. तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दिया गया है. जो कि हम आप लोग को बता दे कि बजट 2025 से पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दे दिया गया है. क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी सफलतापूर्वक दे दिया गया है।
भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है. जहां केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% सफलतापूर्वक हो चुका है. एवं केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की काफी ज्यादा उम्मीद था.
लेकिन अब तक जब भी संसद में नया वेतन आयोग को लगा करने को लेकर जो सवाल पूछा गया था तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोज ना आने की बात करती नजर आई थी. लेकिन अचानक सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है. एवं केंद्र कर्मचारियों के द्वारा बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया गया है
हम आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि गुरुवार को केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक फैसला लिया गया है. जो कि उन्होंने यह कहां है कि नया वेतन आयोग के गठन का फैसला सफलतापूर्वक लिया जा चुका है.
और 2025 तक अपनी रिपोर्ट शॉप देनी होगी. एवं 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलते ही राज्य सरकार, PSU से कंसल्ट होने वाला है. तथा 8th Pay Commission के अध्यक्ष एवं दो सदस्य के नाम का भी जल्द ऐलान होने वाला है।
2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग
आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि केवल सातवां वेतन आयोग 2016 में ही लागू हुआ था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरा करना अनिवार्य है एवं इससे पहले ही सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया गया है. और आठवां वेतन आयोग गठन किए जाने की हर झंडी दिखा दिया गया है।
नए वेतन आयोग में इतनी होगी न्यूनतम सैलरी!
8th Pay Commission लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है. एवं मीडिया न्यूज़ के अनुसार फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 286 तक हो सकता है. और अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी होने वाला है.
जो की ₹51480 होने वाला है. तथा फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपए है एवं इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिलने वाला है. जो कि उनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल ₹9000 है जो की बढ़कर 25740 रुपया होने वाला है।
एवं हम आप लोग को जानकारी बता दे की 7वें वेतन आयोग की अगर कैलकुलेशन किया जाए तो कर्मचारी को मिलने वाला कुल वेतन उन्हें मिलने तमाम भतों के अलावा बेसिक सैलरी तथा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है।
7वें वेतन आयोग लागू होने से इतना हुआ था इजाफा
अब दोस्तों यहां पर हम बातें करते हैं कि स7वें वेतन आयोग की सिफारिश से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जनवरी 2016 में लागू हुआ था. जो कि इसके बाद सरकारी कर्मचारी के वेतन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुआ था. एवं 7वें वेतन आयोग के तहत 2.5 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था.
जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भगियों के मूल वेतन में 2.57 का गुण हुआ था एवं उनके मूल वेतन में 2.57% वृद्धि हुआ था और इसके विपरीत पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 1.86% की वृद्धि हुआ था।
